दिल्ली के सरकारी स्कूल उर्दू और पंजाबी टीचरों की कमी से जूझ रहे

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (डीएमसी) ने हाल ही में सरकारी स्कूल के छात्रों की शिकायतों के बाद शिक्षा निदेशालय (डीओई) को छह नोटिस जारी किए हैं कि उन्हें उर्दू और पंजाबी को तीसरी भाषा विकल्प के रूप में प्रदान नहीं किया गया है।
डीएमसी अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान के अनुसार, यमुना विहार, सराय काले खां और शाहदरा सहित कई सरकारी स्कूलों के अधिकारियों ने कहा कि उर्दू और पंजाबी भाषाओं को वहां नहीं पढ़ाया जा रहा है।
उन्होंने कहा, "कुछ छात्रों ने हमें बताया कि उनके स्कूलों के प्रमुखों ने उनसे उर्दू या पंजाबी को अपनी तीसरी भाषा के रूप में नहीं चुनने के लिए कहा क्योंकि वो स्कोरिंग नहीं हैं और यह उनके परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन मुख्य कारण विषयों के लिए शिक्षकों की कमी है।"
सराय काले खां स्कूल को नोटिस के जवाब में, डीओई ने पिछले सप्ताह आयोग को बताया कि इन भाषाओं के लिए कोई शिक्षक नहीं था और उसने एक टीचर आवंटित करने का वादा किया था।
आयोग ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में उर्दू और पंजाबी भाषाओं की स्थिति पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के माध्यम से एक रिपोर्ट संकलित की है। दिल्ली के 1,100 सरकारी स्कूलों में से क्रमश: 284 और 282 स्कूलों में उर्दू और पंजाबी भाषाओं को पढ़ाया जा रहा है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि उर्दू भाषा में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) के 1,028 स्वीकृत पदों में से 883 पद रिक्त हैं। इसी तरह, पंजाबी भाषा में 1,023 स्वीकृत टीजीटी पदों में से 780 अभी तक भरे नहीं हैं। टीजीटी कक्षा 10 तक पढ़ाने के पात्र हैं।
रिपोर्ट को संकलित करने वाले डीएमसी की सलाहकार समिति के एक सदस्य मंजीर अली ने कहा, "कक्षा XI और XII छात्रों के लिए स्थिति अभी भी बेहतर है। क्रमश: पंजाबी और उर्दू के लिए केवल 5 और 8 रिक्तियां हैं।"
डीओई निदेशक संजय गोयल ने रिक्त पदों के कारण के रूप में "मांग की कमी" का हवाला दिया। उन्होंने कहा, "जहां भी कोई शिक्षक नहीं है वहां विषयों की कोई मांग नहीं है और जब मांग है, तो हम एक शिक्षक को आवंटित करने के लिए सभी संभव व्यवस्थाएं करते हैं। हम सभी सरकारी स्कूलों में दोनों भाषाओं के लिए एक स्थायी शिक्षक नियुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं।"
आयोग के सदस्यों ने हालांकि, कम स्कूलों में पढ़ाए जाने के बावजूद कहा कि बड़ी संख्या में छात्र इन विषयों का चयन कर रहे हैं। अली ने कहा, "पिछले साल, कक्षा VI और X के बीच 90,000 छात्रों ने उर्दू का चयन किया और 29,000 ने पंजाबी का चयन किया। यह तब होता है जब भाषाओं को केवल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 30% में पढ़ाया जा रहा है। शिक्षकों की कमी से छात्रों को इस विषय को चुनने से हतोत्साहित किया जाता है।"
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) के तहत, हिंदी भाषी राज्यों के छात्रों को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा- एक तीसरी भाषा के रूप में एक आधुनिक भारतीय भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत 22 भाषाओं) सीखनी है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी को तीसरी भाषा के रूप में पेश किया जा रहा है।